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एक रुपए का नया नोट, नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला

एक रुपए से आज भले ही हम ज्यादा कुछ न खरीद पाएं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार देश में इसको चलते रहने देना चाहती है। एक रुपए से आज भले ही हम ज्यादा कुछ न खरीद पाएं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार देश में इसको चलन में रहने देना चाहती है। सरकार ने इसे 20 साल बाद दोबारा छापने का फैसला किया है। हालांकि, पुराने नोट और सिक्के भी चलन में रहेंगे। भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) ने इस बात की पुष्टि की है। आरबीआई ने इस बारे में बताया कि वह जल्द ही एक रुपए के नए नोट चलन में लाएगा। भारत सरकार इन्हें छापेगी। ये नोट कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत छापे जाएंगे। फिलहाल एक रुपए के सिक्के चलन में हैं, जो टकसाल में तैयार किए जाते हैं।

जियो ने लॉन्च किया 399 रुपये में 84 दिन की वैधता और 84GB डेटा वाला प्लान

रिलायंस जियो के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जियो ने अपने यूजर्स के लिए नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं। जियो का जियो धन धना धन ऑफर खत्म होने के कगार पर है। Reliance Jio ने यह प्लान प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के यजर्स के लिए पेश किए हैं। कंपनी ने नए प्लान को जियो धन धना धन ऑफर के नाम से ही पेश किया है। इस प्लान का सिर्फ नाम पुराना है बाकी सबकुछ इसमें बदल चुका है। रिलायंस जियो के इन प्लान का पूरा फायदा उठाने के लिए आपके पास जियो प्राइम मेंबरशिप होनी जरूरी है। रिलायंस जियो के प्रीपेड प्लान की शुरुआत 19 रुपये से होती है और सबसे महंगा प्लान 9,999 रुपये का है। जियो धन धना धन ऑफर के शुरुआत में जहां कंपनी 309 रुपये के रीचार्ज वाले पैक पर 1 महीने की वैधता की बात कह रही थी। अब इसी प्लान में ग्राहकों को 56 दिन की वैधता मिलेगी और 4जी स्पीड डेटा भी 56 जीबी ही दिया जाएगा। वहीं, एक प्लान 399 रुपये का है जिसकी वैधता 84 दिन की है। इस प्लान में ग्राहकों को 4जी स्पीड का 1 जीबी डेटा रोजाना मिलेगा। वहीं पोस्टपेड प्लान की शुरुआत 309 रुपये से होती है, इसका सबसे महंगा प्लान 999 रुपये का है।

भविष्य में सभी कार्डों की जगह ले लेगा आधार कार्ड: अरुण जेटली

लोकसभा ने बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से पेश वित्त विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया। चर्चा के दौरान अरुण जेटली ने कहा कि आने वाले दिनों में आधार ही एकमात्र कार्ड होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जगह ले लेगा। इन सभी के मुकाबले एक आधार कार्ड ही किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए काफी होगा। लोकसभा में एक सांसद की ओर से पूछा गया था कि आधार कार्ड जारी किए जाने के बाद भी कई कार्डों की व्यवस्था क्यों लागू है। इसके जवाब में जेटली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में आधार ही व्यक्तिगत पहचान और पते के लिए पुख्ता सबूत होगा।

भारत के हाइटेक टैलंट को नजरअंदाज कर चीन ने की गलती: चीनी मीडिया

चीन ने भारत के विज्ञान एवं तकनीकी एक्सपर्ट्स को नजरअंदाज कर गलती की है। यह बात किसी भारतीय नेता या कारोबारी ने नहीं कही है, बल्कि खुद चीन मीडिया ने कही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि कम्युनिस्ट देश को भारत के हाइटेक टैलंट को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए ताकि वह आविष्कारों के मामले में अपनी क्षमता को बरकरार रख सके। ग्लोबल टाइम्स में लिखे लेख के मुताबिक, ‘चीन ने भारतीय टैलंट को नजरअंदाज कर गलती की है। इसकी बजाय हम अमेरिका और यूरोप से आने वाले टैलंट पर निर्भर रहे हैं।’

यूपी: 10वीं पास करने वाली लड़कियों को 10,000 रुपए देगी योगी सरकार

यूपी में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने बाकी है। परिक्षार्थियों में रिजल्ट को लेकर बहुत उत्सुकता है। इस बीच यूपी के योगी सरकार ने हाईस्कूल की लड़कियों को खुशखबरी सुनाई है। एएनआई के मुताबिक राज्य के उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने 10वीं कक्षा में पास होने वाली एक लाख लड़कियों को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नतीजे 9 जून को आ सकते हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 10वीं से पहले 12वीं के रिजल्ट घोषित हो सकते हैं।

हर स्कीम के लिए अनिवार्य न हो आधार: SC

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार बायोमीट्रिक आइडेंटिफिकेशन को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सरकार चाहे तो दूसरे क्षेत्रों में आधार को अनिवार्य बना सकती है, जो समाज कल्याण के कार्यक्रमों से नहीं जुड़े हैं। बैंक खाता खोलना ऐसा एक काम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने यह बात कही, उसमें चीफ जस्टिस जे एस खेहर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आधार को सभी समाज कल्याण योजनाओं के लिए लाभुकों की पहचान के लिए आधार को अकेला मानक बनाने के खिलाफ आदेश दिया था।

अब वॉट्सऐप से भी कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर, UPI पेमेंट को मिली हरी झंडी

पॉप्युलर मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप को नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से पेमेंट और मनी ट्रांसफर के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। UPI के द्वारा मोबइल ऐप से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बिना किसी परेशानी के आसानी से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। NPCI के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ए पी होता ने वॉट्सऐप को UPI पेमेंट की अनुमति मिलने की पुष्टि की है। पिछले कुछ वक्त से वॉट्सऐप की इस संबंध में ऐक्सिस बैंक,पंजाब नैशनल बैंक समेत कई बैंकों से बात चल रही थी। देश में पहली बार NPCI ने किसी मोबाइल ऐप को पेमेंट के लिए मल्टी बैंक पार्टनरशिप की अनुमति दी है।

सावन लगते ही सोना हुआ सस्ता हुआ, चांदी में भी आई 900 रुपए की गिरावट, बाजार में बढ़ी खरीददारी

सोने की कीमतों में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट आई। विदेशों में कमजोरी के रुख और स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की मांग घटने के कारण यहां राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत 120 रुपये की गिरावट के साथ 28,780 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं के कमजोर उठान के कारण चांदी की कीमत भी 900 रुपये की भारी गिरावट के साथ 37,000 रुपये के स्तर से नीचे 36,500 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुई। बाजार सूत्रों ने कहा कि अमेरिका के अपेक्षाकृत ठोस रोजगार आंकड़े इस वर्ष अधिक अमेरिकी ब्याज दर के बारे में संकेत देते हैं जिससे बहुमूल्य धातुओं की मांग प्रभावित हो सकती है।

शुरू हुई 200 रुपये के नोटों की छपाई, जल्द आएंगे प्रचलन में!

नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपये के नए नोट मार्केट में लाने के बाद केंद्र सरकार अब 200 रुपये के नोट उतारने की तैयारी में है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसकी छपाई भी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि लोगों के लिए ट्रांजैक्शंस को आसान करने के मकसद से इस नोट को जारी किया जाएगा। पूरे मामले से जुड़े दो लोगों ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि आरबीआई की ओर से कुछ सप्ताह पहले ही इन नोटों की छपाई का आदेश दिया गया है। इसके बाद से ही सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में इन नोटों की छपाई का काम चल रहा है। पहले इन नोटों को जुलाई में जारी किए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इसमें कुछ देरी हो सकती है।

सरकारी योजनाओं के लिए अब अक्टूबर से जरूरी होगा आधार कार्ड

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने 9 जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई निर्धारित की है।